प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब कुल 88 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी

नई दिल्ली।  आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र  की अध्यक्षता में 46वें सीएसएमसी ने 10 राज्यों से 865 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव 2.99 लाख मकान बनाने के संबंध में हैं, जिनमें कुल 15,109 करोड़ रुपये का निवेश होना है। सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार केन्द्रीय सहायता के रूप में 4,482 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसका विवरण इस प्रकार है-
उत्तर प्रदेश में 45,770 मकान के निर्माण के लिए 149 प्रस्ताव पेश किए हैं। इस तरह यह संख्या 13.96 लाख मकानों की हो गई है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में सीएसएमसी में हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य के लिए 12.48 लाख मकान मंजूर किये गए हैं।
महाराष्ट्र ने 1.23 लाख मकानों के निर्माण के लिए 62 प्रस्तावों में हिस्सा लिया, जो सीएसएमसी बैठक में हिस्सा लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक है। इन ताजा प्रस्तावों के अलावा राज्य के पास अब कुल 11.20 लाख मकानों की मंजूरी है, जो सभी राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। उपरोक्त ताजा प्रस्तावों की मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या अब 1.12 करोड़ मकानों की मांग के मद्देनजर 88.16 लाख हो गई है।