विगत 09 वर्षों में देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए : मुख्यमंत्री

धनसिंह—समीक्षा न्यूज 

लखनऊ। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इण्डस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ का विचार करके राज्य में अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट लाने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी का यह विजन उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा। उन्होंने कहा कि आंखें दान की जा सकती हैं, किन्तु जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती है। 

केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि विकास के लिए इण्डस्ट्री की जरूरत होती है। इण्डस्ट्री विकसित होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार निर्माण होगा। इससे गरीबी दूर होगी। मुख्यमंत्री जी इस विजन के साथ उत्तर प्रदेश को देश का विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रयास बहुत ही एप्रोप्रिएट हाईवे पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास रथ तीव्र गति से दौड़ रहा है। परिणामस्वरूप जल्द ही उत्तर प्रदेश अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री आज यहां यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर आयोजित ‘ई-मोबिलिटी, वेहिकल्स एण्ड फ्यूचर मोबिलिटी विषयक सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। 

केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी केन्द्रित इन्वेस्टर्स को सुअवसर प्रदान किए हैं। डिजिटल रूप से निवेश के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया, टीमवर्क, कार्यों का विकेन्द्रीकरण और सकारात्मकता के साथ प्रदेश सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है। निवेशकों के पास उत्तर प्रदेश में निवेश करने का यह बहुत बढ़िया मौका है।  

प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए देश एनर्जी को आयात करने के स्थान पर एनर्जी को निर्यात करने की दिशा में प्रयासरत है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का सामर्थ्य सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सपना निश्चित ही पूरा होगा। ई-मोबिलिटी में पर्याप्त सम्भावनाएं विद्यमान हैं। अगले पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री की क्षमता 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपये होने जा रही है। निवेशक ई-मोबिलिटी में निवेश करें और पर्यावरण की रक्षा करें। इससे रोजगार की सम्भावनाओं में वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। 

एथिक्स, इकोनॉमी, ईकोलॉजी एण्ड एन्वायरमेण्ट समाज के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए सभी को अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। हमें अपनी नीतियों को इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री एण्ड इण्डीजिनस बनाना होगा। देश के विकास के लिए ज्ञान की पावर को समझना होगा। साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आन्त्रप्रेन्योरशिप, रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। कोई भी पदार्थ व व्यक्ति बेकार नहीं होता, सही तकनीक व मार्गदर्शन से सभी को उपयोगी बनाया जा सकता है। 

देश की ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री में सामर्थ्य एवं अनेक सम्भावनाएं विद्यमान हैं। देश में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं। वर्तमान में ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री का टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ रुपये है। ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री के प्रतिष्ठित ब्राण्ड देश में हैं। देश में ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री ने 04 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है। आने वाले 05 वर्षों में ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री की कैपेसिटी को दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण घटक है। विश्व में हमारे युवाओं को टैलेण्टेड इंजीनियर्स के रूप में जाना जाता है, जिनकी पूरी दुनिया में सर्वाधिक मांग है। अपनी युवा शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए बेहतर साबित होगा। हमारे यंग टैलेण्टेड इंजीनियर्स जीनियस हैं और रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट हमारे लिए मिशन है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हुए देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। 

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैप पॉलिसी को लागू किया गया है। प्रदेश सरकार को भी स्क्रैप पॉलिसी के सम्बन्ध में कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट में राज्यों के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार 45 लाख वाहनों को स्क्रैप करने का लक्ष्य है। स्क्रैप पॉलिसी से सस्ते दर में वाहनों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्राप्त होगा। इससे हमारी लागत में भी कमी आएगी। हमें एक जनपद में कम से कम तीन स्क्रैप यूनिट लगाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। स्क्रैपिंग यूनिट, टेस्टिंग यूनिट व ड्राइविंग यूनिट का एक क्लस्टर बनाते हुए हमें कार्य करना होगा। 

केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल को लागू करे, इससे लोगों को कम खर्च में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उच्चस्तरीय सुविधा प्राप्त होगी। दिल्ली से जयपुर तक ई-हाइवे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विगत साढ़े पांच वर्षों में बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आज देश में 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वेहिकल हैं, जिसमें सबसे अधिक 4.5 लाख इलेक्ट्रिक वेहिकल उत्तर प्रदेश में हैं। वर्ष 2030 तक देश में लगभग 02 करोड़ इलेक्ट्रिक वेहिकल होने का अनुमान है।  विगत दिनों में इलेक्ट्रिकल वेहिकल्स की डिमाण्ड बढ़ी है। इससे बड़ी मात्रा में निवेश प्रदेश में होगा और 10 लाख नये रोजगार सृजित होंगे। 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश से कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ में छोटे-छोटे इलेक्ट्रिक वेहिकल का निर्माण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वेहिकल के सर्वाधिक स्टार्टअप्स हैं। 

इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने बैटरी के सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की है। केन्द्र सरकार बैटरी इण्डस्ट्री के लिए पॉलिसी लायी है। प्रदेश सरकार राज्य में बैटरी इण्डस्ट्री के सम्बन्ध में नीति बनाकर कार्य कर सकती है। प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर में बैटरी इण्डस्ट्री के लिए अनेक सम्भावनाएं हैं। 

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश तेजी से कार्य कर रहा है। ईंधन में एथेनॉल के उपयोग से एथेनॉल की मांग बढ़ी है। विभिन्न विकास कार्यों को सम्पादित करने में ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी के निर्माण के लिए विभिन्न तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। केन्द्र सरकार देश में एथेनॉल पम्प शुरू कर रही है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विगत 09 वर्षों में एक नये भारत की तस्वीर देश-दुनिया के सामने है। देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इस विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के सी0ई0ओ0 भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति हो या समाज समय से यदि कार्यों को किया जाता है तो हम विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। हमें समय से एक कदम आगे बढ़कर दूरदर्शिता के साथ कार्यों को सम्पादित करना चाहिए। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने देश में एक विजन के साथ ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में कार्य किया है और ई-मोबिलिटी की भविष्य की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में हम सबका मार्गदर्शन किया है। 

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के पीछे प्रदेश की विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी है। विगत साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग हम सबको निरन्तर प्राप्त हुआ है। राज्य में एक्सप्रेस-वे निर्माण, हाईवे निर्माण, 02 लेन हाईवे को 04 लेन हाईवे में एवं 04 लेन हाईवे को 06 लेन हाईवे में तथा 06 लेन हाईवे को 12 लेन का एक्सप्रेस-वे बनाने का कार्य किया गया है। विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली से मेरठ तक 12 लेन के एक्सप्रेस-वे का शुभारम्भ किया गया है। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से दिल्ली से मेरठ की दूरी, जो पहले 04 घण्टे से अधिक समय में पूरी की जाती थी, आज वह मात्र 45 मिनट में पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आज प्रदेश को देश के पहले राष्ट्रीय जलमार्ग का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाल ही में, वाराणसी में देश की सबसे लम्बी रिवर क्रूज यात्रा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वेहिकल ईको फ्रेण्डली है। हमें इलेक्ट्रिक वेहिकल एवं ग्रीन एनर्जी की दिशा में कार्य करने होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में भविष्य की अनेक सम्भावनाएं छुपी हुई हैं। मांग की वृद्धि एवं तकनीक के समावेश से इलेक्ट्रिक वेहिकल की लागत को कम किया जा सकता है। साथ ही, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने वाले नये स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा। डबल इंजन की सरकार ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। 

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी के साथ केन्द्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से सम्बन्धित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर ने भी सम्बोधित किया।