सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं, भूमाफ़ियाओं पर कठोर कार्यवाही के निर्देश: डीएम श्रुति

बुलंदशहर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में कर करेतर, राजस्व कार्यों एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा ई-ऑफिस की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, व्यापार कर, आबकारी, परिवहन, विद्युत, मंडी सहित सम्बंधित विभागों की मासिक प्रगति की विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मासिक लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए। बैठक में राजस्व कार्यों की तहसीलवार विस्तार से समीक्षा की गई। सभी तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि राजस्व वसूली को शत प्रतिशत रूप से लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त किया जाए। वसूली के कार्य की नियमित समीक्षा करते हुए वसूली कराए। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय में दायर वादों के समयबद्ध रूप से मैरिट के आधार पर निस्तारण किए जाने की भी समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि 03 वर्ष से पुराने वाद लंबित नहीं रहने चाहिए। मैरिट के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाए। साथ ही वाद निस्तारण के उपरांत उसे संबंधित पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। ऑडिट आपत्ति जो भी लंबित है उन्हें यथाशीघ्र निस्तारित करें। किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाए जाने के लिए किसानों से आवश्यक प्रपत्र लेकर फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाए। जिन किसानों की आईडी बनने में परेशानी आ रही है उनकी सूची बनाकर भेजी जाए जिससे उनका निस्तारण कराकर जनपद में शत प्रतिशत फॉर्मर रजिस्ट्री बनवाई जा सके। तहसील के अंतर्गत गांव में पशुचर की भूमि को चिह्नित कराकर उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाएं। तहसीलवार मुख्यालय पर रिकॉर्ड रूम में जो फाइल दाखिल दफ्तर करानी है उनकी सूची तैयार कर उन्हे रिकॉर्ड रूम में जमा कराए। जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के गुणवत्ता के साथ निस्तारण किए जाने की भी समीक्षा की गई। समस्त अधिकारी व समस्त उप जिलाधिकारियो को निर्देश दिए गए कि शिकायत का निस्तारण करते समय मौके पर शिकायतकर्ता को निस्तारण से संतुष्ट किया जाए। साथ ही निस्तारित की गई शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाए। यदि किसी शिकायत कर गलत निस्तारण किया गया है तो संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही करें। जनसुनवाई पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप पर ही शिकायत का निस्तारण अपलोड किया जाए। डिफॉल्टर होने वाली शिकायतों को समय से निस्तारित करें। कार्यालय में फाइलों का कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाए। कर्मचारियों की उपस्थिति पोर्टल पर पूर्वाह्न 10 बजे के बाद दर्ज न हो यह सुनिश्चित किया जाए, पूर्वाहन 10 बजे के उपरान्त व पोर्टल पर उपस्थिति न लगाने वाले कर्मचारी से स्पष्टीकरण तलब कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण ससमय व गुणवत्तापूर्ण करना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि/रा) श्री अभिषेक कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री प्रमोद कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), श्री भरत राम, नगर मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार सिंह सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।