उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्कीम की, की समीक्षा
मुख्य सचिव ने की एमएमएलपी स्कीम की समीक्षा के दौरान आवेदकों के प्रस्तुतिकरण को देखा
गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा आए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्कीम की समीक्षा की। यह स्कीम विगत 23 मई को लांच हुई थी और 23 जून को आवेदन की अंतिम तिथि थी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर कप्पा टू स्थित भूखंड के लिए तीन कंपनियों, सुपर हैंडलर्स प्रा. लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और इंपेजर(एम्पेज़ार) लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन किए हैं।
मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में इन तीनों कंपनियों का प्रस्तुतिकरण देखा। इस पर अंतिम निर्णय मुख्य सचिव और नोएडा -ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। बृहस्पतिवार को प्रस्तुतिकरण के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम, यीडा के सीईओ आरके सिंह, गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव, यीडा के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार भाटिया, जीएम वित्त विनोद कुमार, जीएन प्लानिंग लीनू सहगल समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
करीब 174 एकड़ एरिया के भूखंड पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित होने से 1200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही उद्योगों के लिए माल ढुलाई आसान हो जाएगी।
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